लकडाउनकाे कहर: सुत्केरीदेखि भाेकमरीले लियाे ज्यान, कहाँ छ सरकार?

काठमाडाैँ । कोरोना भाइरस जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले चैत ११ गते देखि लकडाउन घोषणा गरेपछि विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरू समस्यामा परेका छन् ।

साेही क्रममा लम्बिँदै गएको लकडाउनले गरिब र असहाय भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ। प्रदेश २ मा कतै रोजगारी अभावले भोकमरी ल्याएको छ भने कतै घर फर्किने कडा प्रयास र मिहिनेतले सर्वसाधारणको ज्यान गएको घटना बाहिर अाएकाे छ,

गरिबीका कारण खान नपाई सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–५ पथरी रामपुरका मलर सदा मुसहरले लकडाउन अवधिमै ज्यान गुमाए। उनको परिवारमा चार दिनसम्म चुलो बलेको थिएन। भोकसँग लड्न खाली पेट काम खोज्न हिँडेका ५० वर्षीय मलर खेतमा ढलेका थिए। त्यही नै उनको प्राण गएको थियो। उनकी श्रीमती जलेश्वरी श्रीमान्को वियोगमा गरिबी र भोकसँग लड्दै बाँचिरहेकी छन्।

त्यस्तै धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–९ घर भएका ३० वर्षीय वीरेन्द्र गोडवैता यादवले बुधबार भोक र उपचार अभावमा सीमा नाकामै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो। चरम गरिबीले पिरोलिएका वीरेन्द्र रोजीरोटीका लागि चार महिनाअघि भारतको सुरत गएका थिए। तर, लकडाउनले रोजगारी खोसिएपछि उनी घर फर्किन हिँडे। लामो यात्राले थलिएका उनी सीमा नाकामा आइपुग्दा खाली पेट र कमजोर शरीरले साथ नदिएपछि अस्ताए।

उनले त ज्यान गुमाएपछि परिवारमा ठूलो संकट थपिएको छ। ३ वर्षका छोरा सुरज गुरमैता यादवले बुवाको काजकिरिया गरेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा छोरा र ६ महिनाकी छोरी लक्ष्मीनियाँलाई पाल्न वीरेन्द्रकी श्रीमती २६ वर्षीया सवितादेवी यादवलाई आपत् परेको छ। श्रीमान् गुमाएको शोक र एक्लै छोराछोरी पाल्ने चिन्ताले सवितादेवीलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ।

यी घटना सञ्चार माध्यममा आएर मात्र जनमानसमा पुग्याे । तर सरकार अहिले पनि यस्ता गरिबी निमुखा समुदायलाइ  बाच्न सक्ने समेत कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन।

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाइ राहत वितरणको लागि निर्देशन दिएपनि लकडाउनले प्रभावित जनताहरूको घरमा अहिले पनि राहत पुगेको छैन। उनीहरू राहतको पर्खाइमा अहिले भोक भोकै दिन काट्न बाध्य छन्। 

त्सस्तै लकडाउनका कारण किसानले लगाएको तरकारी बाली खेतमै कुहिन थालेको छ । ऋण लिएर खेती गरिरहेका किसानले आफूले उब्जाएको तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन पाएका छैनन्, जसले खेतमै तरकारी कुहिए पनि उनीहरू टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन् ।

त्यस्तै कर्णाली राजमार्ग अन्र्तगत पर्ने बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटमा एक सय ९ घर बाढी पीडित छन्। सिस्नेरी, थापाडेरालगायतका ठाउँबाट विस्थापित भएर आएका उनीहरु गिट्टी र दाउरा बेचेर आफ्नो दैनिकी चलाउँथे।

केही सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा आएर ज्याला–मजदूरी गर्थे। ‘ तर लकडाउनकाे कारण अहिले सबै छाप्रामै बन्दी छौं, खाने अन्न छैन,’ बाढी पीडित शिविरका सचिव नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘यस्तो दुःखको बेला साथ दिन कोही आएनन्।’

बाढी पीडितको आक्रोश स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि छ। ‘नजिकका सरकार भन्नुको मात्रै रहेछ,’ खत्रीले भने, ‘लकडाउनका कारण हामी भाेक भाेकै बास्न बाध्य छाैँ, तर पनि अवस्था के छ भनेर काेही साेध्न अाएनन्।’

सरकारले भ्रखरै अागामी अार्थिक वर्षकाे लागि बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ। तर त्यसमा पनि गरिब निमुखा समुदायका लागि सरकारले कुनै ठाेस याेजना ल्याउन सकेन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठमा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘अब नेपालमा गरिबीकै कारण कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन, यो सरकारको प्रतिबद्धता हो ।’

सरकारकाे यस्ताे प्रतिबद्धता कागजनमा मात्र सिमित हुने गरेकाे यी घटनाले पुष्टि गरेकाे छ।

त्यस्तै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा समेत जोखिम बढ्ने त्रासमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू पनि समस्यामा परेका छन् ।

लकडाउनका कारण यातायात नचल्ने र आर्थिक अवस्था सामान्य भएकाले तत्काल अस्पताल नलगिएका कारण बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका–१ की एक ३३ वर्षीया गर्भवती महिलाको वैशाख १ गते मृत्यु भएको छ ।

पाठेघरको बाहिर नलिमा गर्भ रहेर नली फुटेपछि उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट पोखरा पुर्याइएकी उनको समयमा उपचार नपाएका कारण मृत्यु भएको उनका परिवारका सदस्य र आफन्त बताउछन् ।

लकडाउनका कारण गृह मन्त्रालयको पास कुर्दा–कुर्दै अन्य समयमा एक घण्टामा उपलब्ध हुने सेवा त्यो दिन तीन घण्टा भन्दा बढी समय लागेको थियो ।

अन्ततः हेलिकप्टरबाट उद्दार गरेपनि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याउदा उनको मृत्यु भइसकेको थियो । लकडाउनको कारणले समयमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्दा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान समेत जाने जोखिम बढेको छ।