चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई श्रीलंकाली सांसदको पत्र : हामीलाई ऋणको पासोमा पार्ने नियत देखियो

काठमाडौँ । वित्तीय तथा मानवीय संकट गहिरिँदै गएपछि श्रीलंका सन् २०२२ मै टाट पल्टिने देखिएको छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको मुद्रास्फीति हालसम्मकै उच्च तहमा पुगेको छ । खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ भने सरकारी कोष रित्तिएको छ ।

राष्ट्रपति गोटाभयाराजापाक्षले श्रीलंकामा आर्थिक संकट घोषणा गरेपछि अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्न सेनालाई भनिएको छ । चामल, चिनीलगायतका सामग्री सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री गरिएको छ तर यसले नागरिकको दुःख कम गर्नेमा निकै कम आशा देखिएको छ ।

श्रीलंकाले चीनलाई चुक्ता गर्नुपर्ने ऋण थुप्रिएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति दशकयताकै कम पुगेको छ । यसैबीच श्रीलंकाली सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री विजयदासा राजापाक्षले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ । श्रीलंका पोदुजना पेरुमाना पार्टीका सांसद राजापाक्षले श्रीलंकाका लागि चिनियाँ राजदूत काई झेन्होङमार्फत राष्ट्रपति सीलाई पत्र पठाएका हुन् ।

उनले लेखेको पत्रमा वर्तमान सरकारलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हटाइनुपर्ने पनि बताएका छन् । विगत १५ वर्षयता विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सम्झौता पुनरावलोकन हुनुपर्ने र भ्रष्टाचार र ठग प्रवृत्तिलाई हटाइनुपर्ने पनि सांसद राजापाक्षेको माग छ । ४५ बुँदे पत्रमा राजापाक्षाले श्रीलंका चीनको ‘ऋणको पासो’मा परेको उल्लेख गरेका छन् । राजापक्षले १५ नम्बर बुँदामा भनेका छन्, ‘तपाईँले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको सहयोग ऋणकै रूपमा आएको छ । त्यो पनि ८ प्रतिशतसम्मको व्यावसायिक ब्याजदरमा ऋणका रूपमा आएको छ ।’

उनले नोरोच्चोलेई पावर प्लान्टबाहेकका अन्य परियोजना फगत लगानी भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ नोरोच्चोलेई पावर प्लान्टबाहेकका अन्य परियोजना बालुवामा पानी खनाएजस्तै हो र श्रीलंकालाई ऋणको पासोमा पार्ने नियतले आएको देखिन्छ ।’ त्यस्तै उनले विश्वशक्ति बन्नका लागि चीनले श्रीलंकाली अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा लिन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै उनले चीनले बिनाटेन्डर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै १ अर्ब डलरको लगानीमा भुक्तानी गरेको पनि बताएका छन् । त्यस्तै हम्बनटोटा बन्दरगाहमा उपस्थितिले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक क्षेत्रमा चीनले कब्जा गर्न खोजेको देखिने पनि सांसद राजापक्षको आरोप छ । श्रीलंकाजस्ता साना देशहरू भारत, अमेरिका र युरोपजस्ता देशका कारण पीडित हुने पनि बताएका छन् । उनले अमेरिका एमसीसी र सोफाजस्ता सम्झौता र भारतले कोलम्बो इस्ट पोर्ट टर्मिनल प्रयोगको माग गर्दै श्रीलंकामा आफ्नो दबदबा बनाउन चाहेको पनि बताएका छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिएयता श्रीलंकामा ५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ । ५ वर्ष लामो गरिबीविरुद्धको मिहिनेतपछि श्रीलंका त्यतिका संख्याका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सफल भएको थियो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार श्रीलंकाको मुद्रास्फीति दर गत नोभेम्बरमा हालसम्मकै उच्च अर्थात् ११.१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने पर्यटन क्षेत्र ठप्प प्रायः भएपछि कम्तीमा २ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका विश्व यात्रा र पर्यटन परिषद्ले जनाएको छ ।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या विदेशी ऋणको भार हो । चीनको मात्र श्रीलंकामाथि ५ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण छ । आर्थिक संकट गहिरिन थालेपछि गत वर्ष श्रीलंकाले चीनसँग थप एक अर्ब डलर ऋण लिएको थियो । आगामी १२ महिनामा श्रीलंका सरकार र निजी क्षेत्रले ७ अर्ब ३ करोड डलर घरेलु र विदेशी ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि जनवरीमै तिर्नुपर्ने ५० करोड डलरको सरकारी बोन्ड पनि छ । तर गत नोभेम्बरसम्म श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने १ अर्ब ६ करोड डलर मात्रै छ ।

अर्थशास्त्री हर्ष डिसिल्भाले जनवरीसम्ममा श्रीलंकासँग कुल विदेशी मुद्राको अवस्था ४३ करोड ७ लाख डलर ऋणात्मक पुग्ने र फेब्रुअरीदेखि अक्टोबरसम्म ऋण तिर्नका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ८ करोड डलर आवश्यक हुने जनाएका छन् । ‘देश पूर्णरूपमा टाट पल्टिनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

Facebook Comments