प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल, मन्त्री-सांसद चार कार्यकाल, ७० वर्षे उमेर हद

काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समूहगत निष्कर्ष सुनाउने काम सकिएको छ।

आइतबार सुरु भएको महाधिवेशनमा दाहालले ‘२१ औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि २४ वटा समूह बनाएर छलफल गरेको माओवादीले बुधबार र बिहीबार बन्दसत्रमा निष्कर्षलाई प्रस्तुत गरेको नेता अमनलाल मोदीले जानकारी दिए।

समूहगत छलफलका लागि सुरुमा २५ वटा समूह गठन गरिए पनि सम्पर्क मञ्च प्रदेशको दुईवटा समूहलाई एउटै समूहमा राखेपछि संख्या २४ वटा बनेको हो। प्रज्ञा भवनमा जारी बन्दसत्रमा बुधबार ११ र बिहीबार १३ वटा समूहका प्रमुखले निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समूहले दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री र सांसद चार कार्यकाल भन्दा बढी बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको हकमा अहिलेसम्म जति पटक भएको भए पनि एक मानेर अर्को एक कार्यकालका लागि अवसर दिनुपर्ने सुझाव आएको माओवादीले जनाएको छ।

त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा पार्टीले अघि सार्नुपर्ने, समानुपातिकमा अवसर दिँदा एकपटक मात्रै दिनुपर्ने, एउटै परिवारबाट एकजना भन्दा बढीलाई लाभको पद दिन नहुने सुझाव पनि बन्दसत्रमा आएको छ।

पार्टीमा ७० वर्षीय उमेर हद कायम गरेर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेतृत्व चयनमा ५० प्रतिशत निर्वाचन र ५० प्रतिशत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क कायम गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव पनि आएका छन्।

त्यस्तै एमसीसी संझौता खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेश भएको छ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार १ सुरु हुने बन्दसत्रमा दिनेछन्। त्यसपछि नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अरु के के छन्, २४ वटा समूहबाट राखिएका सुझावहरु?
चालु महाधिवेशनबाटै विचार संश्लेषण गर्नुपर्ने, २१ औं शताब्दीको समाजवादको स्पष्ट व्याख्या तथा समाजवादी क्रान्तिको चरणवद्ध कार्यक्रमसहित स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने, पार्टी कमिटीको प्रमुख पदमा दुई कार्यकाल मात्र काम गर्नुपर्ने, समानुपातिक पदहरुमा एक कार्यकालमात्र पठाउनु पर्ने र अवसरहरुको वितरणमा आलोपालो प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने,

केन्द्रीय नेताहरुको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सुदृढ पार्टी निर्माणको लागि केन्द्रीय कमिटीसहित सबै तहका कमिटीहरुको आकार घटाइ दुई अंकको बनाउनुपर्ने, पार्टी परित्याग गरी पुनः पार्टीमा फर्किने नेता कार्यकर्ताहरुलाई एक तह घटुवा गरी संगठित गर्नुपर्ने, नेताहरुले आफ्नो छोराछोरीहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने,

पार्टीभित्र सबै नेता कार्यकर्ताहरुको सांस्कृतिक आचरण सम्बन्धी आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने, शहीद परिवार, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरुको उचित व्यवस्थापन र सम्मान गरिनुपर्ने, सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्यमूल्याङ्कन हुनुपर्ने र पार्टीको निर्णय अनुसार काम नगरेमा तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने,

नेताहरुको सार्वजकि जीवनका बारेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने विधि बनाउनुपर्ने, राजनीतिक नियुक्ति र लाभको पदमा पठाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसमामात्र पठाउनुपर्ने, एकै परिवारबाट एक जनाभन्दा बढीलाई त्यस्तो लाभको पदमा पठाउन नहुने, शहीद परिवार तथा घाइते वा तिनका परिवारहरुलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने,

क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको एकीकरणमा जोड दिनुपर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको खाका ल्याउनुपर्ने, हरेक प्रदेशमा एक एक वटा प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, चुरे दोहन र अवैध नदी उत्खनन् रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, नेपाली समाजको अहिलेको प्रधान अन्तरविरोध र नेपाली समाजको विशेषताको आधारमा वर्ग विश्लेषण गर्नुपर्ने,

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था बारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने, देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्ने, पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र वा संघीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटालाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने,

जातीय मामिला विभाग गठन गर्नुपर्ने, सामन्तवादका अवशेष कहाँ कहाँ छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, माओवादी संस्कार, संस्कृति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुनुपर्ने, सिमा अतिक्रमणबारे उल्लेख हुनुपर्ने, पार्टीमा पूर्ण समानुपातिक पद्धति हुनुपर्ने।