अफगानिस्तानलाई पनि ऋणको भारी बोकाउन जाल बुन्दै चीन

काठमाडौं । आर्थिक एवं भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारका लागि चीनले अघि सारेको महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबाट एसिया, अफ्रिका, युरोपसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रका खासगरी विकासशील तथा गरिब मुलुक चिनियाँ ऋण पासोमा पर्दै आएका छन् ।

कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माण र अन्य परियोजनाका नाममा तिर्नै नसक्ने ऋणको भारी बोकाउने र ऋण तिर्न ती मुलुकहरुको सम्पत्तिमा कब्जा जमाउने अनि त्यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने गरेको घटनाक्रमले देखाएको छ ।

चीन अफ्रिका, एसिया र युरोपेली महादेशका विभिन्न मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण परियोजना अन्तर्गत ८० खर्ब अमेरिकी डलरको ऋण लगानी गर्ने योजनामा रहेको छ । सोही क्रममा भ्रखरै तालिबानले कब्जा गरेको अफगानिस्तानमा पनि चीनले बीआरआईमार्फत ऋण लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।

अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जाले चीनको भूमिका निकै महत्वपूर्ण बनेको छ । चीन, रूस र पाकिस्तान ती केही देशहरु हुन् जसले तालिबानको कब्जापछि पनि काबुलमा राजदूतावास खुला राखेका छन् । अफगानिस्तानस्थित चिनियाँ राजदूत वांग युले हालै तालिबान अधिकारीहरुसँग कूटनीतिक वार्ता पनि गरेका थिए ।

त्यस्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वांग वेनबिनले अघिल्लो साता दैनिक प्रेस सम्मेलनमा अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सोही क्रममा बीआरआईमा अफगानिस्तानको सहयोगबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले अफगानिस्तान परम्परागत रुपमै चनीको असल छिमेकी भएको उल्लेख गर्दै बीआरआईमा सहयोग हुने बताएका थिए ।

उनले बीआरआई अनुसार चीन–अफगानिस्तान सहयोगले मानिसहरुलाई फाइदा भएकोसमेत बताएका थिए । उनले तालिबानले विदेशी लगानीकर्ताकाहरुका लागि राम्रो वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार अफगानिस्तानले बिआरआईमार्फत ऋण लियो भने निकट भविष्यमै आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना बढिरहेको देखिन्छ । यदि अफगानिस्तानले उक्त परियोजनाअन्तर्गत ऋण लियो भने चीनको ऋण जालमा अन्य देश फसे जस्तै अफगानिस्तान पनि फस्नेछ ।

बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋणको भारी बोकाउनको लागि चीनले तालिवान सरकारलाई समर्थन गर्दै सुरुमा तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार इस्लामिक इमरेट्स अफ तालिवानलाई प्रारम्भिक सहयोग स्वरुप तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। चीनले अफगानिस्तानलाई ऋणको भारी बोकाउन विभिन्न कूटनीतिक जालहरु बुनिरहेको छ ।

चीनले श्रीलंकालाई सन् २०१० देखि सन् २०१५ सम्म पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका नाममा ६.३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिएको केही समयपछि त्यो देशले अहिले आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ। चीनले आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न, रणनीतिक सम्पत्ति हासिल गर्न र ऋण लिएका मुलुकका आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न ऋणको प्रयोग गर्दै आएको यस विषयका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् ।

उसै पनि आर्थिक र वित्तीय समस्यामा परेका गरिब मुलुकहरुलाई ऋण दिँदा चीनले पारदर्शीता नअपनाउने भएकाले ती देशहरू अझ ठूलो समस्यातर्फ धकेलिने गरेका छन् ।

अमेरिकाको वासिंटनमा आधारित गैरनाफामूलक संस्था सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमन्ट (सीजीडी) ले गरेको अध्ययनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनको ऋण लिएका गरिब मुलुकहरू जोखिममा रहेको देखाएको थियो ।

चीनको ऋण लिएका ६८ मुलुकलाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनमा तीमध्ये २३ मुलुकहरू ऋण तिर्न नसक्ने जोखिममा रहेको र ८ मुलुक चिनियाँ ऋण संकटको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको थियो ।

Facebook Comments