माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि कारवाही हुँदा के देउवा सरकारलाई पुग्ला बहुमत ?

काठमाडौं । माधव नेपाल समुहको समर्थनबिना बहुमत नपुग्ने स्थितिका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा छन् । यही बेला एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारवाही गरेको छ । एमाले संसदमाथिको कारबाहीसँगै अब संसदीय अंक गणितमा पनि सामान्य फेरबदल आउने देखिन्छ ।

सामान्य दृष्टिले हेर्दा एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ । जस्तै– हाल प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ छ । यो संख्या अनुसार बहुमत पुर्याउन १३६ सांसद संख्या चाहिन्छ । माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ ।

तर, यो सोझो हिसावले मात्रै संसदीय अंकगणित अघि बढ्ने स्थिति छैन । किनभने एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ ।

समानुपातिकतर्फका खाली ८ स्थानमा ओली पक्षले आफ्ना सांसद थपेको खण्डमा प्रतिनिधि सभामा ६ वटा सिटमात्रै रिक्त हुनेछन् । त्यसवेला कुल सांसद संख्या २६५ रहन गई सरकारलाई बहुमत जुटाउन १३३ जना सांसद जरुरी पर्छ । यसो गर्दा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद जोड्दा १३० हुन गइ ३ सांसद अझै अपुग हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले जनमोर्चाबाट एक र महन्थ ठाकुरतर्फबाट केही सांसद तानतुन गरेर जसोतसो सरकार टिकाउने सक्ने देखिन्छ ।

कारवाही के होला ?

नेकपा एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारवाहीको सुचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराए पनि सभामुखले संसद बैठकमा पढेर वा बैठक नबसेको बेला सुचना टाँस गरेपछि मात्रै कारवाहीले बैधानिकता पाउँछ । तथापि सम्बन्धित दलले सुचना दिएपछि त्यसलाई रोक्ने अधिकार सभामुखसँग छैन ।

कानुन अनुसार सभामुखले दल त्यागको सुचना सार्वजनिक गरी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा कारवाहीले बैधानिकता पाउने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।

तथापि एमालेले गरेको कारवाही विधान विपरीत भएको भन्दै माधव नेपाल समुहले आपत्ति जनाएको छ । सो समुहका नेता मेटमणि चौधरी भन्छन्,–यो कारवाही वैधानिकता छैन, त्यसैले मान्य हुदैन ।’

ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ ।

Facebook Comments