ठाकुर पक्षको जिल्ला दौडाहा : सरकारमा जाने निर्णयको प्रतिरक्षा, उपेन्द्र यादवको भण्डाफोर

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को वैधानिकता नपाएको, तर नयाँ दल दर्ता नगरिसकेको महन्थ ठाकुर तर्फका नेताहरु जिल्ला दौडाहामा छन्।

महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताको टोलीले १७ जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेको छ । प्रदेश–१ को झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश–२ को बारा, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी धनुषा र महोत्तरी, लुम्बिनीको नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा अगुवा कार्यकर्ता भेला सकिएको छ ।

नेताहरुका अनुसार, अगुवा कार्यकर्ता भेलाका मुख्यतः तीन उद्देश्य छन् ।

पहिलो : ओली सरकारमा सहभागिताको प्रतीरक्षा
७ जेठको मध्यरात दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृवको सरकारमा सहभागी भएको ठाकुर पक्ष १९ दिनमा हट्नु परेको थियो । सरकारमा जाने कदमको बचाउमा यो समूहको तर्क छ– उपेन्द्र यादवले १८ महिनामा गर्न नसकेको काम हामीले १८ दिनमा गर्‍यौं ।

तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लागेका १५ वटा मुद्दा फिर्ता, नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु लगायतलाई यो समूहले उपलब्धी भएको दाबी गरेको छ ।

दोस्रो : उपेन्द्र यादवको भण्डाफोर
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एकल अध्यक्ष हुने महत्वाकांक्षाले षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले पार्टी कब्जा गरेको आरोप ठाकुर पक्षको छ । गत वर्ष ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन खोज्दा आफूहरुले एकता गरेर बचाइदिएको, तर अहिले उनले नै घात गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

जनताको भावना विपरीत पार्टी फुटाउन ‘पार्टी फुटाई पाऊँ’ भनेर निर्वाचन आयोगमा निवदेन दिएको भन्दै यो समूहका नेताहरूले उपेन्द्र यादवको ‘भण्डाफोर’ गर्ने गरेका छन् ।

तेस्रो : आफ्नो समूहलाई संगठित गरिराख्ने
११ साउनमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई प्रचलित कानूनअनुसार, नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने बताएको थियो । तर कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत मत जुटाउन सक्ने अवस्था नभएकाले ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको छैन ।

बरु, सर्वोच्च अदालतमा एकपछि अर्को मुद्दा दिएको छ । सुरुमा ‘हेडकाउन्ट’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएका ठाकुरले उपेन्द्र यादवलाई आधिकारिता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजको माग गर्दै अर्को रिट दिएका छन् । यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) मिलेर बनेको जसपा खारेजको माग गर्दै परेको रिट पनि विचाराधीन छ ।

कुनैपनि मुद्दामा आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश नआए पनि ठाकुर समूह तत्काल नयाँ दल दर्ताको निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तर, आफ्नो समूहका नेता–कार्यकर्तालाई संगठित गरिराख्न अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्नुपरेको नेताहरु बताउँछन् ।

भेलामा सहभागी बहुसंख्यकले नयाँ संगठन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको नेताहरु बताउँछन् । नेता केशव झा भन्छन्, ‘जिल्ला जिल्लामा जाँदा उपेन्द्रजीले पार्टी एकताको भावनालाई कुल्चिने काम गर्नुभयो । अब छुट्टै अगाडि बढ्नुपर्छ मत पाएका छौं ।’

नयाँ दल गठन कति सहज ?
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएपछि १० वैशाख २०७७ मा रातरात सपा र राजपा बीच एकता भएको थियो । तर लामो समयसम्म एकता प्रक्रिया पूरा भएको थिएन । केन्द्रमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति र ७७९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेपनि प्रदेश र जिल्लामा एउटै कमिटी बनेको थिएन ।

अहिले कार्यकारिणी र केन्द्रीय समितिमा तत्कालीन राजपाका थुप्रै नेताहरु जसपाको आधिकारिकता पाएको उपेन्द्र यादवतिर लागेका छन् । सांसदहरु पनि उतैतिर छन् ।

३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिइरहँदा नै ३२ मध्ये २० सांसद आफूतिर उभिएको डा. बाबुराम भट्टराईले दावी गरेका थिए । तर जसपाको वैधानिकता पाएसँगै कानूननतः ३२ सांसद नै यादव नेतृत्वमा रहन पुगे ।

जिल्ला नेतृत्वमा भने लगभग पुरानै समूह कायम छ । केही नेता यताउता भएपनि दुबै पक्षको पुरानै पार्टी कायमै छ । यदि महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी गठन गरे, त्यही गुट उनको आधार बन्ने देखिएको छ ।

यादवको नजर केन्द्रीय सदस्यतिर
पार्टीको आधिकारिता पाएको उपेन्द्र यादव पक्षको कार्यकारिणी समिति बैठक तीन दिन बसेको छ र, ठाकुर सहित १६ नेतालाई पदमुक्त गरेको छ । बैठकले आधिकारिकता विवादमा तटस्थ बसेका रेशम चौधरीलाई कार्यकारिणीमा कायमै राखेर पूर्वमन्त्री शिवलाल थापालाई थपेको छ ।

बैठकले नयाँ स्थितिमा पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको ‘रुजु गर्ने’ निर्णय गरेको छ । पार्टी विधानअनुसार, केन्द्रीय समिति ८०१ सदस्यीय भएपनि ७७९ जना मात्र थिए ।

उनीहरू मध्ये आधिकारिक पार्टीमा कति रहन्छन् भन्ने टुंगो केन्द्रीय समिति बैठकमा लाग्ने देखिन्छ । यादवले भदौ १ र २ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् ।

Facebook Comments