जम्मू–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज भएको आज २ वर्ष पूरा

कश्मीर । भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको आज २ वर्ष पुगेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमो यो कदमले अहिले जम्मू–कश्मीरसहित लद्दाखको मुहार फेरिएको छ । केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा पाएपछि अहिले त्यहाँका जनता असाध्यै खुसी भएका छन् ।

लद्दाख र जम्मु अनि काश्मीर बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको बहुल्य रहेको क्षेत्र मानिन्थ्यो । यहाँ बौद्ध धर्म र काश्मीरी संस्कृतिको मिश्रण थियो जुन कुरा नीलमाता पुराण र कल्हणको राजतरङ्गिणीमा देखाइएको छ ।

सम्राट अशोकको समयमा काश्मीर क्षेत्रमा बौद्ध धर्म विकसित भएको थियो र प्रमुख धर्म पनि बनेको थियो । त्यहाँ बौद्ध तथा हिन्दूहरु पनि शासकहरुमार्फत सुरक्षित रहेका थिए । तर भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४९ मा लद्दाखी नागरिकहरुले केन्द्र शासित राज्य घोषित गर्नुपर्ने आफ्नो माग राखेका थिए ।

उक्त मागमा जनताले आन्दोलन पनि गरेका थिए । पहिला कुशोक बकुलामार्फत भएको र पछिबाट त्यसलाई एक लद्दाखी नेता थुप्स्थान छेवाङले अगाडि बढाइका थिए । तर त्यसको सुनवाइ नै भएन । जम्मु–काश्मीरका राजनेता र नौकरशाहीहरुबाट लद्दाखी नागरिकहरुमाथि भेद्भाव गरियो भन्ने आरोप त्यहाँका जनताले लगाएका छन् ।

लामो समयसम्म लद्दाखीहरुमाथि भेद्भाव मात्र नभएर शोषण र दमन पनि भइरहेको थियो भनी त्यहाँका मानिसहरु बताउँछन् । अन्तमा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकारले जम्मु–काश्मीरलाई प्रदत्त ३७० र ३५ए निरस्त गर्ने घोषणा गरेपछि लद्दाखका जनताले पुन: केन्द्र शासित प्रदेशको माग गरेको हुनाले लद्दाखलाई सो दर्जा दिइयो ।

केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जा पाएकोमा जुन खुसी त्यहाँका जनताले पाएका थिए, त्योभन्दा बढी खुसी राजनेता र तिनीहरुको नौकरशाहीहरुबाट हुने गरेका भेद्भाव, शोषण–दमन र अत्याचार समाप्त भएकोमा पाएका थिए ।

५ अगस्तको दिनलाई लद्दाखीहरु एक महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिन्छन । अहिले त्यहाँ विभिन्न योजनाहरु लागू गराएर कार्यान्वयन हुँदा विकासका प्रशस्तै मार्गहरु खोलिएको छ, तल्लो वर्ग भनेर हेपाइमा परेकाहरु र विशेष गरी महिलाहरुले पनि अवसरहरु पाएको हुँदा समाजिक र आर्थिक विकासको बीज त्यहाँ अङकुरित हुन थालेको छ ।

पहिला शिक्षाबाट पनि धेरैजसो नागरिकहरु बञ्चित रहनुपरेको थियो, जुन अहिले सबैको निम्ति समान रुपमा खुला छ । प्राथामिकदेखि अहिले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको योजना पनि लद्दाखमा प्रवेश गर्दैछ । यसका साथै लद्दाखको सांस्कृतिक संरक्षणका साथसाथै पर्यटन प्रवद्र्धनलाई ग्राह्यता दिइएको छ । कतिपय बन्द गराइएका मठ–मन्दिरहलाई अहिले पुन:सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

अहिले लद्दाखमा विकासका पूर्वाधारहरु पनि तिब्र रुपमा निर्माण भइरहेका छन्। राज्यको पुर्नगठनले प्रत्येक लद्दाखी जनतामा समानताको भावना विकास भइरहेको छ ।