बागमती प्रदेशका मन्त्रालयद्वारा बोलपत्र आह्वान बीनै करोडाैका सवारीसाधन खरिद

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान विनै करीब १२ करोडका सवारीसाधन र अन्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारसँगै प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि बोलपत्र आह्वानविनै सामग्री खरिद गरेको उल्लेख छ ।
सोमवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले त्यसबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयहरूले सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर बोलपत्र आह्वान विनै खरिद गरेका छन् । ‘करीब १२ करोड रकम बराबरका सामग्री बोलपत्र आह्वान विनै खरिद गरिएका रहेछन्, लेखा समितिले त्यसबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा नेकपाकी मुनु सिग्देल, ओम ग्लान, विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल र राप्रपाकी रीता माझी सदस्य रहेको ५ सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न १ महिनाको समय दिइएको छ । यो समितिले पुँजीगत खर्चमा देखिएको बेरुजुबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयहरूले भने प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको र तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने भएकाले समय अभावका कारण बोलपत्र आह्वान नगरिएको लिखित जवाफ लेखा समितिलाई दिएर पन्छिन खोजेका छन् । तर समिति सभापति श्रेष्ठले भने सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सामग्री खरिद गरिनु गलत भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले बाँडेको आर्थिक सहायताको प्रक्रिया पनि गलत भएको लेखा समितिको ठहर छ । दिवंगत सांसद हरिशरण लामिछानेको परिवारलाई कार्य्विधिविना नै आर्थिक सहायताबापत १० लाख दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताए ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको परिवारलाई दिइएको आर्थिक सहायता नियमविपरीत र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सो रकम बेरुजुमा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै नबनाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा लामिछानेको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

यसअघि पनि लेखा समिति बैठकमा सो रकम निर्णयकर्ताबाट भराउनेबारे छलफल भएको थियो । तर त्यसमा विवाद भएपछि त्रुटि सच्याउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले नियमसम्मत ढंगले नै सामग्री खरिद गरेको दाबी गरे । ‘लेखा समितिको ठहर गलत छ म भन्दिनँ, तर सरकारले पनि नियमविपरीत काम गरेको छैन,’ उनले भने ।