बागमती प्रदेशका मन्त्रालयद्वारा बोलपत्र आह्वान बीनै करोडाैका सवारीसाधन खरिद

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान विनै करीब १२ करोडका सवारीसाधन र अन्य सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यसमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ ।

महालेखाको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारसँगै प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि बोलपत्र आह्वानविनै सामग्री खरिद गरेको उल्लेख छ ।
सोमवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले त्यसबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयहरूले सवारीसाधन, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र फर्निचर बोलपत्र आह्वान विनै खरिद गरेका छन् । ‘करीब १२ करोड रकम बराबरका सामग्री बोलपत्र आह्वान विनै खरिद गरिएका रहेछन्, लेखा समितिले त्यसबारे छानबिन गर्न उपसमिति गठन गरिसकेको छ,’ उनले भने ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङको संयोजकत्वमा नेकपाकी मुनु सिग्देल, ओम ग्लान, विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल र राप्रपाकी रीता माझी सदस्य रहेको ५ सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न १ महिनाको समय दिइएको छ । यो समितिले पुँजीगत खर्चमा देखिएको बेरुजुबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्रालयहरूले भने प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएको र तुरुन्तै काम गर्नुपर्ने भएकाले समय अभावका कारण बोलपत्र आह्वान नगरिएको लिखित जवाफ लेखा समितिलाई दिएर पन्छिन खोजेका छन् । तर समिति सभापति श्रेष्ठले भने सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर सामग्री खरिद गरिनु गलत भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले बाँडेको आर्थिक सहायताको प्रक्रिया पनि गलत भएको लेखा समितिको ठहर छ । दिवंगत सांसद हरिशरण लामिछानेको परिवारलाई कार्य्विधिविना नै आर्थिक सहायताबापत १० लाख दिइएको सभापति श्रेष्ठले बताए ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेको परिवारलाई दिइएको आर्थिक सहायता नियमविपरीत र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सो रकम बेरुजुमा राखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै नबनाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा लामिछानेको परिवारलाई आर्थिक सहायता दिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

यसअघि पनि लेखा समिति बैठकमा सो रकम निर्णयकर्ताबाट भराउनेबारे छलफल भएको थियो । तर त्यसमा विवाद भएपछि त्रुटि सच्याउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले नियमसम्मत ढंगले नै सामग्री खरिद गरेको दाबी गरे । ‘लेखा समितिको ठहर गलत छ म भन्दिनँ, तर सरकारले पनि नियमविपरीत काम गरेको छैन,’ उनले भने ।

ताजा अपडेट

पछिल्लो २४ घण्टामा ४१८७ संक्रमित निको भए

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ४ हजार १८७ जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपाल संक्रमित निको हुने दर ८८ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको...

पछिल्लो २४ घण्टामा २७४५ जना संक्रमित, ४१ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर २ हजार ७४५ जना व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा गर्दा ७ हजार...

प्रदेश १ सरकारले ल्यायो ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बुहाङले सोमबार...

किशोरीको फेसबुक म्यासेन्जरमा अश्लिल भिडियो पठाउने पक्राउ

काठमाडौँ । सामाजिक संजाल ‘फेसबुक, टिकटक र युट्युव’मा अर्काको अश्लिल फोटो र भिडियो बनाएर प्रकाशन र प्रदर्शन गरेको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ...

पर्वतको सेतीवेणी बजार डुबानमा, १० घर विस्थापित

पर्वत। अबिरल वर्षाका कारण विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला र शिला क्षेत्रमा रहेको बजार डुबानमा परेको छ । पर्वत, स्याङजा र गुल्मीको सिमानामा पर्ने पर्वतको...

आजदेखि कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ?

काठमाडौं । मंगलबारदेखि लागू हुने गरी बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ ब्याजदरमा सामान्य हेरफेर भएको बैंकहरुले जनाएका...

राउटे युवतीमाथि बलात्कार गरेको स्वीकार

सुर्खेतमा दुई जना राउटे युवतीलाई होटलमा लगेर जबर्जस्ती गरी भिडियो खिचेका युवाहरुले प्रहरी बयानमा ‘आफूहरुले सबै काम गरेको’ भनेर स्वीकारेका छन् । राउटे समुदायले...

ज्ञानेन्द्र शाहीले बाउन्स चेक भिडाएर ब्यापारीको बिचल्ली

काठमाडौँ । भन्छन् नि हात्तीका चपाउने र देखाउने अलगअलग दाँत भएजस्तै मान्छेका पनि दुई थरी रुप हुन्छन्-वास्तविक र लुकेको । समाज सेवा र राहत वितरणका...

उपेन्द्र यादवले भने– निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका छ, कानुनी लडाइँ लड्छौँ

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको आन्तरिक विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह नगरेको...

चर्चित